Electric vehicle anudan : नमस्कार मित्रांनो वाहनांसाठी दिली जाणारी सबसिडीची माहिती पहा | Electric vehicle anudan yojana 2022 वातावरनात होणारे बदल, वाढते प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून २५ जुलै २०२१ पासून इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१ लागू करण्यात आलेले आहे. lectric vehicle anudan yojana या धोरणाच्या अंतर्गत इलेक्ट्रीक वाहन (battery Electric vehicles) करण्यासाठी इच्छुक खरेदीदार यांना वाहनांच्या बॅटरी च्या क्षमतेनुसार अनुदान दिले जाणार आहे.
online अर्ज करण्यसाठी येथे क्लिक करा
इलेक्ट्रीक वाहन धोरणांतर्गत ( electric vehicle dhoran maharashtra) 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सूटची मर्यादा दिनांक 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर दि. 1 जानेवारी 2022 पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यामार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असावीत. तसेच दि. 1 एप्रिल 2022 पासून शासकीय वापरासाठी भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणारी सर्व वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक असतील, असेही यासंदर्भातील शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘lectric vehicle anudan yojana 2022
तसेच दि. 1 एप्रिल 2022 पासून परिचालित होणारी सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. Electric vehicle anudan yojana 2022
इलेक्ट्रीक वाहन धोरण ( ) जाहीर झाल्यानंतर या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित असलेले विविध विभाग व यंत्रणांशी समन्वय साधून अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. परंतु काही अपरिहार्य कारणास्तव आतापर्यंत अपेक्षित नोंदणी होऊ शकली नाही. त्यामुळे त्वरीत नोंदणी सूटचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असणे आवश्यक असल्याने धोरणात तसा बदल करण्यात आला आहे.
राज्यात 25 जुलै 2021 रोजी धोरण लागू होऊन सुद्धा अजूनही शोरूम कंपन्यांच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अर्ज घेतले नव्हते.
कारण या धोरणाच्या मार्गदर्शक सूचना तेव्हा मंजूर झाल्या नव्हत्या.
महाराष्ट्राचे इलेक्ट्रीक व्हेईकल प्रोत्साहन धोरण- 2018 हे संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार जाहीर करण्यात आले आहे. धोरणाच्या तरतुदींनुसार बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल ( BEV) च्या खरेदीदारांसाठी आर्थिक प्रोत्साहन अनुदेय केली आहेत. तसेच या धोरणाच्या तरतुदीनुसार आर्थिक प्रोत्साहन वाटप करण्यासाठी नवीन सूचना देण्यात आल्या आहेत.